Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के संचालन के लिए पंजाब राज्य को फटकार लगाई है, विशेष रूप से नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करने और उम्मीदवारों पर कथित दबाव डालने का हवाला देते हुए। “राज्य मशीनरी की ओर से घोर दुरुपयोग” का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों में त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा जांच के लिए समय और स्थान निर्दिष्ट करने वाला नोटिस प्राप्त करना चाहिए।
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि राज्य के वकील ने, जब अदालत द्वारा पूछताछ की, तो यह संतोषजनक सबूत देने में विफल रहे कि याचिकाकर्ताओं को अवसर प्रदान किया गया था। अदालत कक्ष में मौजूद रिटर्निंग अधिकारी ने शुरू में दावा किया कि याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया था, लेकिन कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे। अदालत ने कहा: “उक्त नोटिस दिखाने के लिए कहने पर, मूल फ़ाइल से इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका,” और आगे कहा कि जांच के समय याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई संकेत या हस्ताक्षर नहीं थे। वैधानिक प्रावधानों पर जोर देते हुए, पीठ ने कहा: “जिन आधारों पर याचिकाकर्ताओं के नामांकन पत्रों को खारिज किया गया है, वे पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम 1994 की धारा 38 या धारा 39 के तहत मौजूद नहीं हैं।”