Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी प्रज्ञा जैन को उनकी ओर से प्रस्तुत हलफनामे में कथित अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगने से पहले "उदासीन तरीके से" काम करने और अदालत की अवमानना करने के लिए फटकार लगाई है।उन्हें पीठ के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने के लिए कहा गया है कि "उनके द्वारा हलफनामे को कानून के अनुसार सत्यापित क्यों नहीं करवाया गया" और पहले से प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया।उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा, "फाजिल्का में एसएसपी के पदनाम वाले अनुशासित बल में कार्यरत आईपीएस अधिकारी से सख्त और कानून की प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उन्होंने इस तरह के उदासीन तरीके से मामले को उठाया है, जिसने इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।"उच्च न्यायालय के निर्देश पर अधिकारी ने एक महिला की अवैध हिरासत से रिहाई के लिए पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता और अन्य मुद्दों पर हलफनामा प्रस्तुत किया था।
जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति मौदगिल ने इस दलील पर ध्यान दिया कि महिला अदालत की पहल पर अपने और परिवार के बीच बातचीत के बाद एक रिश्तेदार के साथ खुशी से रह रही थी। न्यायमूर्ति मौदगिल के पहले के आदेश के अनुपालन में एक नोटरी पब्लिक भी सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने स्वीकार किया कि जैन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ। हलफनामा एएसआई गुरमीत सिंह द्वारा उसके पास लाया गया, जिसने साक्षी के हस्ताक्षरों की पहचान की। न्यायमूर्ति मौदगिल ने यह भी देखा कि साक्षी के हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में भी उपलब्ध नहीं थे। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा, "इसी कारण से साक्षी ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना हलफनामा दायर करके इस न्यायालय की आपराधिक अवमानना का गंभीर कृत्य किया है।" आदेश जारी करने से पहले न्यायमूर्ति मौदगिल ने नोटरी पब्लिक को स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। उनसे यह भी पूछा गया है कि हलफनामे को अदालत में दाखिल करने के लिए कहे गए सरकारी अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा सत्यापित करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया क्या होगी। अब इस मामले की आगे की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी।