विशेष विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल स्पष्ट नहीं: मुख्यमंत्री

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की कानूनी शुचिता पर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल को यह नहीं पता कि सत्र वैध था या अवैध।

सोमवार को राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार द्वारा 19-20 जून को बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कानून और प्रक्रिया का उल्लंघन है.

सीएम ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. पूर्व सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह के पिछले कार्यकाल के दौरान दो बार ऐसा हुआ जब सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया और दो बार बुलाया गया। “सत्र बुलाने से पहले सरकार ने संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली थी। हम भोला-भाला खेल नहीं खेल रहे हैं,'' उन्होंने कहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल विधेयकों में देरी करना चाहते हैं। एसजीपीसी की शक्तियों के उल्लंघन के आरोप के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सीएम ने कहा कि संशोधनों के अनुसार, सरकार ने अपने पास कोई अधिकार नहीं रखा है, लेकिन एसजीपीसी को गुरबानी का फ्री-टू-एयर और फ्री-फॉर-ऑल प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, ''हमने अभी एसजीपीसी की शक्तियां बढ़ा दी हैं।''

17 जुलाई को सीएम को लिखे पत्र में राज्यपाल ने 19 और 20 जून को विशेष सत्र के दौरान पारित चार विधेयकों की वैधता पर सवाल उठाया था। राज्यपाल ने यह भी लिखा था कि वह इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लेने की योजना बना रहे हैं।