शिरोमणि अकाली दल (SAD-B) के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को एशिया के सबसे बड़े स्टील शहर मंडी गोबिंदगढ़ के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की। इंडस्ट्रियलिस्ट ने बिजली की कमी, जबरन वसूली, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परेशान करने पर चिंता जताई। उनके साथ अमलोह हलका के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना भी थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने शिकायत की कि वे बिजली के लिए 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट दे रहे हैं और लंबे, बिना बताए बिजली कटौती के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिजली बिलों में फिक्स्ड चार्ज खत्म करने की भी मांग की।
बादल ने ऐलान किया कि “शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान भी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलती थी। जब हमारी सरकार वापस आएगी, तो इंडस्ट्री को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी।” उन्होंने फिक्स्ड चार्ज खत्म करने का वादा किया, और कहा कि SAD के राज में पंजाब को 24 घंटे बिजली सरप्लस वाला राज्य बनाया गया था और वही स्टेटस वापस लाया जाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट ने लूटपाट और एक्सटॉर्शन की बढ़ती घटनाओं पर भी ज़ोर दिया, खासकर शहर के बाहरी इलाकों में पांच से सात किलोमीटर तक फैले इंडस्ट्रियल इलाके में। स्टील ट्रेडर्स ने वैलिड बिल होने के बावजूद स्क्रैप ले जाने वाले ट्रकों को परेशान करने की शिकायत की, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने एडवांस रोड टैक्स पेमेंट और बार-बार चेकिंग से राहत मांगी।
बादल ने GST नोटिस, पॉल्यूशन से जुड़े इंस्पेक्शन और ऑफिशियल परेशानी से राहत का भी वादा किया, साथ ही इंडस्ट्रियल समस्याओं को हल करने के लिए एक डिपार्टमेंटल सिस्टम का भरोसा दिया। GST मोबाइल विंग द्वारा कथित परेशानी को खत्म करने का भरोसा देते हुए, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनके अपने जिलों तक ही सीमित रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी को, चाहे वह लोकल हो या बाहर का, रात या सुबह के समय फैक्ट्रियों में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमलोह असेंबली इलाके के किसानों पर फोकस करते हुए, बादल ने कहा कि लगभग 80 परसेंट किसान आलू और मक्के की खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने और लोकल एग्रीकल्चरल इकॉनमी को मज़बूत करने में मदद करने के लिए इलाके में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा किया।