State के किसानों द्वारा सहकारी बैंक को ऋण चुकाने में 3,006 करोड़ रुपये की चूक

Punjab,पंजाब: राज्य में बड़े जमींदारों (जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है) ने 366.96 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया है। यह पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक द्वारा दिए गए कर्ज पर कुल डिफॉल्ट राशि का 12 प्रतिशत से अधिक है। औसतन, इन 3,645 जमींदारों पर बैंक का 10.06 लाख रुपये बकाया है। उन्होंने अपना बकाया चुकाने से इनकार कर दिया है। बड़े डिफॉल्टरों में कुछ राजनीतिक नेता भी शामिल हैं। इस सूची में आप के एक नेता और राज्य की एक शीर्ष सहकारी संस्था के अध्यक्ष (2 करोड़ रुपये से अधिक की डिफॉल्ट राशि), शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के नेता, एक किसान यूनियन नेता और सहकारी बैंकों के पूर्व निदेशक और उनके रिश्तेदार शामिल हैं।

उनमें से अधिकांश जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले हैं और यहां तक ​​कि राज्य में एक के बाद एक सरकारों ने भी उनसे कर्ज वसूलने का बहुत कम प्रयास किया है। इन "राजनीतिक रूप से जुड़े और अमीर" डिफॉल्टरों की सूची द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध है। दूसरी ओर, छोटे और सीमांत किसानों (जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है) पर औसतन 4.55 लाख रुपये बकाया है, जबकि 5 से 10 एकड़ जमीन वाले किसानों पर औसतन 6.55 लाख रुपये का कर्ज है। कर्ज न चुकाने वाले किसानों पर कुल बकाया राशि 3,006.26 करोड़ रुपये है। हालांकि, कर्जदारों की अधिकतम संख्या छोटे और सीमांत किसानों में से है, लेकिन उन्हें दिया गया कर्ज और इस प्रकार उनकी चूक राशि बड़े जमींदारों की तुलना में बहुत कम है। कर्ज न चुकाने वाले किसानों की कुल संख्या 55,574 है। नतीजतन, बैंक एक बार फिर कोई नया कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। पिछले तीन वर्षों में भी बैंक ने कोई नया कर्ज नहीं दिया है और हर साल सिर्फ 300 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली से अपना काम चला रहा है।

पंजाब विधानसभा की सहकारिता समिति ने आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिसके अध्यक्ष सरदूलगढ़ से आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली हैं। समिति ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक की, जिसमें उसने किसानों से बकाया राशि वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की वकालत की। स्वतंत्र विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह, जो समिति का हिस्सा हैं, ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को कुछ राहत देने के प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन सभी बड़े जमींदारों से ऋण, ब्याज और दंडात्मक ब्याज वसूला जाना चाहिए। पिछले साल, इस विधानसभा समिति ने यह भी उजागर किया था कि कैसे 3,780 ऋण खातों के राजस्व अभिलेखों (रपट रोज़नामचा) में दर्ज ऋण प्रविष्टियों को “रहस्यमय तरीके से” मिटा दिया गया था। तब द ट्रिब्यून में बताया गया था कि कैसे इससे भूमि का स्वामित्व साफ़ करने में मदद मिली और मालिकों को अपनी ज़मीन बेचने की अनुमति मिली। उन ऋणधारकों में से 561 ने तब चुपचाप अपनी ज़मीन बेच दी थी।