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कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र में मानसून आपदा के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वह सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब भारी बारिश रुकने के बाद क्षतिग्रस्त सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मानसून के जल्दी आने के कारण पहले त्रैमासिक बजट का समुचित उपयोग नहीं हो सका. दूसरे त्रैमासिक बजट में भारी बारिश के कारण विकास कार्य ठप रहे। उन्होंने अधिकारियों को समुचित योजना बनाकर विकास एवं राहत कार्यों पर समयबद्ध तरीके से बजट खर्च करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों, पेयजल योजनाओं, बिजली लाइनों और अन्य परियोजनाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया और कहा कि इन्हें पूरा करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी जवाबदेह होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो ठेकेदार निर्धारित मानक के अनुरूप एवं निर्धारित अवधि में कार्य नहीं करेगा, उसका टेंडर रद्द कर दिया जाये. ऐसे ठेकेदारों का भुगतान रोका जाए और उसे काली सूची में डाला जाए।

चंद्र कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए पैसा जमा करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गज खड्ड पुल के निर्माण कार्य की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिये. इसके अलावा अधिकारियों को सूखाहर नहर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और शेष औपचारिकताओं को निपटाने में व्यक्तिगत रुचि लेने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में बंद पड़े ट्यूबवेलों को जल्द चालू करने को कहा.

उन्होंने अधिकारियों को कोटला, जवाली तथा नगरोटा सूरियां के लिए स्वीकृत 80 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना को अगले 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिये। मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया.