सत्र 2024-25 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस (एसओई) और मेरिटोरियस स्कूलों में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पंजाब द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की तारीख 30 मार्च घोषित की गई है।
जबकि पिछले साल सितंबर में उद्घाटन किए गए स्कूल ऑफ एमिनेंस में प्रवेश साल के आधे समय में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता था, इस बार, उन छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो एसओई में प्रवेश लेना चाहते हैं।
इस फैसले ने एक बार फिर छात्रों के बीच शिक्षा में असमानता पैदा करने वाली भेदभावपूर्ण नीतियों का मुद्दा उठा दिया है।
कई सरकारी शिक्षकों और शिक्षक संघ के सदस्यों ने घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 'राज्य में शिक्षा क्रांति' को आधा-अधूरा प्रचारित करने का एक और प्रयास बताया है। “तथ्य यह है कि इन उत्कृष्ट स्कूलों में ग्रेड 1 से आगे की कक्षाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि इन स्कूलों में प्राथमिक और मध्य ग्रेड के छात्र हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। केवल चार वरिष्ठ कक्षाओं में मेधावी छात्रों को लेने और उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा बुनियादी ढांचे प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का कोई मतलब नहीं होगा, अगर प्रारंभिक कक्षाओं से सीखने में सुधार नहीं किया जाता है। राज्य में शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए और सर्वोत्तम बनाया जाए, अगर केवल मुट्ठी भर छात्रों को ही तथाकथित उन्नत बुनियादी ढांचे से लाभ होगा, ”मेहता ब्लॉक के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने कहा।
पिछले साल, जब एसओई पेश किया गया था, तो डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब सहित शिक्षकों ने नीति पर आपत्ति जताई थी कि राज्य सरकार केवल कुछ कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। सरकारी शिक्षक संघ की जिला इकाई ने भी पंजाब सरकार की 'संदिग्ध' शिक्षा नीतियों की आलोचना की थी। मेरिटोरियस स्कूल, अमृतसर के शिक्षकों ने भी साझा किया था कि योग्यता के आधार पर छात्रों को फ़िल्टर करने की ऐसी अवधारणा मेरिटोरियस स्कूलों में पहले से ही मौजूद है।
इस बीच, आज बजट सत्र में स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग और स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की घोषणा के साथ, राज्य में सार्वजनिक शिक्षा में सुधार पर ऐसी नीतियों के परिणाम देखने को मिलेंगे।
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