Ludhiana.लुधियाना: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने राज्य की पंचायतों के सदस्यों से केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से मिले उन आदेशों की निंदा करने को कहा है, जिनमें MGNREGA को VB-G RAM G से बदलने के पक्ष में प्रस्ताव पास करने के लिए ग्राम सभाएं बुलाने को कहा गया है। मोर्चा ने पंजाब सरकार से 30 दिसंबर को होने वाले पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे में बिजली संशोधन बिल और बीज बिल को खारिज करने को भी शामिल करने का आग्रह किया है। इन मुद्दों पर पंचायतों और राज्य सरकार से अपील करने का फैसला गुरुवार को यहां हुई मोर्चा की बैठक के समापन सत्र में लिया गया। बलदेव सिंह निहालगढ़, मुकेश चंद्र शर्मा और बिंदर सिंह गोलेवाला की देखरेख में हुई बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के बीच फूट डालकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और हाल के संवैधानिक फैसलों को समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं शामिल हैं, के लिए फायदेमंद बता रही है।
केंद्र सरकार पर कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने आकाओं को खुश करने के इरादे से कथित तौर पर जनविरोधी नीतियां और संवैधानिक संशोधन लागू करने का आरोप लगाते हुए, वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर पहले के फैसलों की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वक्ताओं ने घोषणा की कि 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों के सामने जिला स्तरीय धरना दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र द्वारा लिए जा रहे मनमाने फैसलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 28 दिसंबर को फ्लैग मार्च, ढोल जुलूस, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल मार्च और विरोध रैलियां निकाली जाएंगी। विभिन्न विंगों और इकाइयों के पदाधिकारियों से जिला स्तरीय प्रदर्शनों से एक सप्ताह पहले 10 जनवरी को संयुक्त बैठकें आयोजित करने को कहा गया है।
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