सिसोदिया और जैन ने AAP विधायकों से कहा, सार्वजनिक रूप से शिकायतें न करें

Punjab.पंजाब: पंजाब मामलों के लिए आप के प्रभारी मनीष सिसोदिया और उनके सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन ने सभी पार्टी विधायकों से कहा है कि वे अपनी शिकायतें सार्वजनिक रूप से न करें और एकजुट चेहरा दिखाएं। मंगलवार शाम को हुई बैठक में दोनों ने विधायकों से कहा, "आप अपने ही पार्टी नेताओं को शामिल करके लोगों में आपसी मतभेद की धारणा नहीं बना सकते।" पार्टी की ओर से इस बैठक को गोपनीय रखा जा रहा है। मंगलवार शाम को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद आप विधायक बैठक के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर एकत्र हुए। बैठक में मौजूद आप के एक विधायक ने ट्रिब्यून से कहा, "जब हम वहां पहुंचे तो सिसोदिया पहले से ही वहां मौजूद थे और जैन कुछ मिनट बाद पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।" इस बैठक में, जो पूरी तरह से गोपनीय रही, विधायकों से कथित तौर पर कहा गया कि पार्टी ने उनकी सरकार और उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के 94 विधायकों की लोकप्रियता की जांच के लिए नियमित सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।

"हमारे सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि लोग विकास कार्यों से खुश हैं। लेकिन वे विधायकों द्वारा पार्टी नेताओं और निर्णयों के खिलाफ बोलने से आशंकित हैं। आपको एकजुट इकाई के रूप में कार्य करना होगा, और आपस में झगड़ते हुए नहीं दिखना चाहिए," पार्टी प्रभारियों ने कथित तौर पर विधायकों से कहा। विधायकों को यह भी बताया गया कि सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कर रही है, जो वहां के मतदाताओं की इच्छा पर आधारित है। सिसोदिया और जैन ने कहा, "इसके अलावा, आपको अपने स्वयंसेवकों को प्रेरित रखना होगा और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उनका उपयोग करना होगा।" एक अन्य विधायक ने कहा कि उन्हें यह धारणा मिली है कि शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कार्य सिसोदिया द्वारा किए जाएंगे और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को जैन द्वारा निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा, "चूंकि हममें से कुछ लोगों ने पहले ही पार्टी हाईकमान को बता दिया था कि हमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग बजट की जरूरत है, इसलिए हमें बताया गया कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए कल पेश किए गए बजट में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। विधायक हर विधानसभा क्षेत्र में जिले के डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति से विकास कार्य का प्रस्ताव पारित करवाएंगे। इसके बाद काम शुरू किया जा सकेगा।"