Chandigarh चंडीगढ़: शेयर-वार संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका के रूप में विचाराधीन है। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने यह जानकारी साझा की। यह जवाब मंगलवार को चल रहे संसद सत्र में आया, जब तिवारी ने चंडीगढ़ में शेयर-वार संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी थी। गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर, सांसद तिवारी ने कहा कि सीधे उत्तर देने के बजाय, सरकार ने दुर्भाग्य से, विचाराधीन सिद्धांत के पीछे छिपना चुना।
तिवारी ने लोकसभा में एक विस्तृत प्रश्न रखा था जिसमें कहा गया था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में संपत्ति की ऐसी बिक्री पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, तो चंडीगढ़ प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह सही है कि निर्णय में यूटी में ऐसी बिक्री पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या उसे पता है कि संपत्ति के शेयर वाले कई यूटी निवासी सह-मालिकों को छोड़कर, अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, जिससे उनकी संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है और तत्काल ज़रूरतों के मामले में वित्तीय कठिनाई होती है।
तिवारी ने सरकार से यह भी पूछा कि यूटी प्रशासन ने 9 फरवरी, 2023 की अधिसूचना को रद्द क्यों नहीं किया है, या सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा है कि 10 जनवरी, 2023 का निर्णय शेयर-वार संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाता है।