अकालियों के लिए लिटमस टेस्ट होगा एसजीपीसी का चुनाव

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के आम चुनाव सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (SAD) के लिए एक लिटमस टेस्ट होंगे, जो समिति के मामलों पर लंबे समय से हावी है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्र और राज्य में एक जैसे अकाली दल का सफाया हो गया है. और पार्टी में दरार ने पंथिक मंच पर भी इसके कवच में सेंध लगा दी।

SAD अपने उम्मीदवार हरजिंदर सिंह धामी को फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने का प्रबंधन करके सिख निकाय के पदाधिकारियों के 2022 के वार्षिक चुनावों में एक डर से बच गया था। हालांकि, अपदस्थ नेता जगीर कौर द्वारा लड़ी गई लड़ाई और वोटों का बंटवारा पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

जब से 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अपने एक दशक लंबे शासन के बाद पंजाब में सत्ता गंवाई है, तब से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष की सुगबुगाहट बढ़ रही है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 117 सीटों में से सिर्फ तीन सीटें जीती थीं, जिसके बाद संगरूर और जालंधर लोकसभा उपचुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन हुआ था।

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, SAD ने कई वरिष्ठ 'टकसाली' अकालियों की विदाई देखी, जैसे कि पूर्व मंत्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और सेवा सिंह सेखवां (दोनों का निधन हो चुका है), पूर्व सांसद रतन सिंह अजनाला और उनके बेटे पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी अजनाला पार्टी से। राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा और उनके पूर्व विधायक बेटे परमिंदर सिंह ढींडसा ने भी बाद में पार्टी से नाता तोड़ लिया।

इसके अलावा तीन बार एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष जागीर कौर और एसजीपीसी के पूर्व महासचिव करनैल सिंह पंजौली को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि वे एसजीपीसी पर राजनीतिक प्रभाव के खिलाफ थे। उन्होंने एसजीपीसी अध्यक्ष को चुनने में पार्टी की "लीफाफा संस्कृति" की प्रथा के खिलाफ भी आलोचना की थी।

हालांकि जागीर कौर शीर्ष एसजीपीसी पद के लिए धामी को हराने में नाकाम रही थीं, लेकिन वह पिछले चुनावों में आम तौर पर विपक्षी उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या से दोगुना वोट हासिल करके अकाली दल के कवच में सेंध लगाने में सफल रही थीं। धामी अंततः 104 वोट पाकर जीत गए थे। वहीं बीबी को 42 वोट मिले। यह उल्लेखनीय था क्योंकि अतीत में कोई अन्य विपक्षी उम्मीदवार 20 से अधिक वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। यह इस बात का संकेत था कि अकाली दल के जनादेश के खिलाफ सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

हालांकि एसजीपीसी सदस्यों के चुनाव हर पांच साल में होने चाहिए, लेकिन 2011 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है। सितंबर 2011 में, एसएडी और संत समाज ने मिलकर 170 सीटों में से 157 सीटें हासिल की थीं।

दिसंबर 2011 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा 2003 की एक अधिसूचना को रद्द करते हुए सहजधारी सिखों के मतदान अधिकारों को बहाल करके चुनावों को रद्द कर दिया था। एसजीपीसी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सितंबर 2016 में, शीर्ष अदालत ने 2011 में चुने गए SGPC सदन को बहाल कर दिया और सहजधारी सिखों के मतदान के अधिकार पर रोक लगा दी, क्योंकि यह सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के बाद अप्रासंगिक हो गया था।