Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court द्वारा डीपीई (मास्टर) के पदों के लिए पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पदों को बरकरार रखने के फैसले के 14 साल से अधिक समय बाद, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने फैसला सुनाया है कि पंजाब शिक्षा सेवा (स्कूल शाखा) नियम, 1978 में संशोधन के बाद यह अब लागू नहीं है। न्यायमूर्ति सेठी संबंधित विभाग की कार्रवाई को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत 31 दिसंबर, 2016 को एक विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित डीपीई (मास्टर) के 873 पदों को पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर भरा जा रहा था। अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि यह कार्रवाई पंजाब राज्य शिक्षा वर्ग III (स्कूल कैडर) सेवा नियम, 1978 के विपरीत है, जैसा कि 8 जनवरी, 2010 को “नीलम रानी बनाम पंजाब राज्य और अन्य” के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा व्याख्या की गई थी।
निर्णय का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि विज्ञापित पदों में से 50 प्रतिशत पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त मेरिट सूची से भरे जाने थे। शेष पदों को केवल महिला उम्मीदवारों से भरा जाना था। लेकिन प्रतिवादी-राज्य ने एक सामान्य मेरिट सूची तैयार की। याचिकाओं को लेते हुए, न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा कि संशोधन से पहले के नियमों में पुरुषों और महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए पदों का स्पष्ट विभाजन प्रदान किया गया था, जिससे प्रत्येक लिंग के लिए अलग-अलग आवंटन की सुविधा मिलती थी। लेकिन अलग-अलग विभाजन में संशोधन किया गया और 8 जुलाई, 1995 को संशोधन के बाद मास्टर/मिस्ट्रेस के 27,213 पदों में से केवल एक कैडर को भरा जाना था। न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि नीलम रानी के मामले में फैसला असंशोधित 1978 के नियमों के आधार पर सुनाया गया था, जिसमें यह माना गया था कि महिलाएं पुरुषों के लिए बनाए गए पदों के लिए पात्र होंगी। लेकिन महिलाओं के लिए बनाए गए पदों को केवल महिलाओं से ही भरा जाएगा।
“8 जुलाई, 1995 के संशोधन के तहत पुरुषों और महिलाओं के पक्ष में पदों का पृथक्करण किए जाने के बाद यह फैसला लागू नहीं हो सकता। संशोधन के बाद 1978 के नियमों के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए कोई अलग पद मौजूद नहीं होने के बाद यह तर्क कि पुरुषों और महिलाओं के बीच विज्ञापित कुल पदों को भरने के लिए अभी भी 50 प्रतिशत का अनुपात होगा, 1978 के नियमों के विपरीत है, जैसा कि विज्ञापन जारी होने की तारीख को मौजूद था, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्ति का दावा किया जा रहा है,” न्यायमूर्ति सेठी ने कहा। न्यायालय ने कहा कि 1978 के नियमों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इसमें केवल पुरुष और महिला शाखाओं को ही निर्धारित किया गया था। दोनों शाखाओं के लिए कोई प्रतिशत या कोटा तय नहीं किया गया था। ऐसी किसी शर्त के अभाव में दोनों शाखाओं के बीच पदों को विभाजित करना संशोधित 1978 नियमों के दायरे से बाहर होगा। "इसलिए, 1978 के नियमों के नियम 3 के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"