Delhi दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें जालंधर में सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं अजीत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स के प्रबंध संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।हालांकि, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह इस मामले पर शीघ्र निर्णय ले, जो 18 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित है।यह मामला जालंधर में जंग-ए-आजादी स्मारक के निर्माण एवं संचालन से संबंधित है।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमदर्द चाहते थे कि मामला किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, ताकि वे सरकार के दबाव में आकर उनके पेड न्यूज/विज्ञापनों को “समाचार लेखों के रूप में प्रकाशित करें और इस तरह राज्य द्वारा गलत सूचना फैलाने एवं मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में अपनी नैतिकता को त्याग दें”।
हमदर्द ने हाईकोर्ट में कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनके कद और बेदाग प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जंग-ए-आजादी स्मारक का हिस्सा बनने का सम्मान देना उचित समझा। उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ता ने इस पर सहमति जताई और अपनी पेशेवर बाधाओं के बावजूद अथक परिश्रम किया और राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में पंजाब स्वतंत्रता आंदोलन स्मारक के निर्माण में सफल रहे। हालांकि, मौजूदा सरकार ने याचिकाकर्ता को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि वे अपने निजी स्वार्थों को पूरा कर सकें और स्मारक के निर्माण और संचालन में अनियमित जांच करके याचिकाकर्ता को निशाना बना सकें।"