अकाली दल बाढ़ प्रभावित किसानों को 'न्याय' के लिए पटियाला, मनसा और शाहकोट में 'धरना' देगा

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए "न्याय" की मांग को लेकर पटियाला, मनसा और शाहकोट में धरना देगा, विपक्षी दल ने सोमवार को आरोप लगाया कि उन्हें आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा मुआवजे से वंचित किया जा रहा है।

यहां पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शिअद ने भ्रष्ट आप सरकार को लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए 30 सितंबर से 45 दिवसीय 'पंजाब बचाओ' आंदोलन शुरू करने का भी फैसला किया।

पार्टी के एक बयान के अनुसार, पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई शिअद कोर कमेटी ने स्थिति का आकलन करने और हिंसा के पीड़ितों के लिए सांत्वना की मांग करने के लिए मणिपुर और नूंह में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी फैसला किया।

इसने हाल ही में हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने में कथित विफलता की निंदा की।

कोर कमेटी में शिअद ने मणिपुर और नूंह दोनों में पीड़ितों के हितों की रक्षा करने में अल्पसंख्यक आयोग की कथित विफलता और "इन क्षेत्रों में जाने में असमर्थता" के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।

किसानों और उन लोगों के साथ हो रहे कथित अन्याय पर बोलते हुए, जिनके घर पिछले महीने बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे और नष्ट भी हो गए थे, बादल ने कहा, "अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।"

उन्होंने उन सभी किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा जारी करने की मांग की, जिनकी खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें 20 लाख रुपये की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इस बीच, शिअद कोर कमेटी ने नवीनतम स्थिति का आकलन करने के लिए पार्टी नेताओं बलविंदर सिंह भुंडूर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, दलजीत सिंह चीमा, परमजीत सिंह सरना और सुकविंदर सुखी सहित पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर और नूंह भेजने का भी फैसला किया।

कोर कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि पंचायत चुनावों को छोड़कर, शिरोमणि अकाली दल अपने सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ मिलकर पंचायत समिति, जिला परिषद, निगम और समिति चुनावों सहित अन्य सभी चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी।