Punjab,पंजाब: पंजाब विश्वविद्यालय (PU) सीनेट का कार्यकाल आठ दिन में समाप्त होने के साथ ही शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी के चुनाव तत्काल कराने की मांग की है। एसएडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर पोस्ट किया कि उनकी पार्टी सीनेट की संस्था को खत्म करने के किसी भी प्रयास के साथ-साथ विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप का विरोध करेगी। सूत्रों के अनुसार, कुछ सीनेटर एसएडी नेताओं के संपर्क में हैं और सीनेट के चुनाव की घोषणा में देरी के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुखबीर बादल ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव कराने में देरी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की एक गहरी साजिश है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पांच सीनेटरों ने सीनेट के कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने और अगले साल समय पर चुनाव अधिसूचित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।
प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को 14 अक्टूबर को इस संबंध में जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अब, पीयू को अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 28 अक्टूबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है, ऐसा न करने पर “उचित आदेश पारित किया जाएगा”। यूनिवर्सिटी कैंपस में राजनीतिक संगठनों से जुड़े कुछ छात्र भी सीनेट के चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पता चला है कि वे कल रजिस्ट्रार कार्यालय के पास प्रदर्शन करेंगे। पीयू कैलेंडर के अनुसार, सीनेट के चुनाव चुनाव से 240 दिन पहले अधिसूचित किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। सीनेट चार साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। 2021 में हुए पिछले चुनाव कोविड-19 के कारण एक साल की देरी से हुए थे।
सीनेटरों ने जाखड़ से की थी मुलाकात
इस साल अगस्त में पीयू सीनेट के 10 फेलो ने भाजपा नेता सुनील जाखड़ को पत्र लिखकर सीनेट का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी और इस मुद्दे से उन्हें अवगत कराने के लिए उनसे मुलाकात भी की थी। सीनेटरों ने कहा कि चूंकि कोविड-19 के कारण निकाय का चुनाव एक वर्ष देरी से हुआ था, इसलिए इसका कार्यकाल 2024 में नहीं बल्कि 2025 में समाप्त होना चाहिए।