धन के अभाव में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जर्जर

केंद्र द्वारा ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) जारी नहीं करने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में ग्रामीण संपर्क सड़कें जर्जर स्थिति में हैं, जिसका उपयोग सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाता है।

लगभग 6,000 किमी ग्रामीण लिंक सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। ग्रामीण इलाकों में परेशान यात्री सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इन सड़कों पर पैचवर्क शुरू कर दिया जाए, लेकिन सरकार का दावा है कि धन की कमी के कारण वह मरम्मत के साथ शुरू नहीं कर सकती है।

केंद्र ने कथित तौर पर आरडीएफ के रूप में 3,200 करोड़ रुपये रोके रखे हैं। इन लिंक सड़कों की मरम्मत शुरू करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई फंड नहीं है। पंजाब मंडी बोर्ड ने खुलासा किया कि पंजाब में लगभग 13,000 किलोमीटर सड़कों को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। राज्य में संपर्क सड़कों की कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है।

पंजाब मंडी बोर्ड ने हाल ही में जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लिंक सड़कों की मैपिंग की है। इससे राज्य को यह समझने में मदद मिली कि राज्य में 64,878 किलोमीटर सड़कों के मुकाबले केवल 64,294 किलोमीटर वास्तव में मौजूद हैं। इस रहस्योद्घाटन ने लगभग 600 किमी सड़कों के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत में धन के दुरुपयोग पर सवालिया निशान लगा दिया है।

पंजाब में लिंक सड़कों का रखरखाव चक्र छह साल का होता है। इस चक्र के अनुसार, इस वर्ष 31 मार्च तक 12,825 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जहां मार्च 2022 तक 4,495 किलोमीटर सड़कों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, वहीं मार्च 2023 तक 8,330 किलोमीटर सड़कों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। अनुमान है कि इन सड़कों की मरम्मत पर 1,964 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ये सड़कें अमृतसर, गुरदासपुर, मुक्तसर, पठानकोट, कपूरथला, बठिंडा, तरनतारन और संगरूर में स्थित हैं।

हालांकि पंजाब मंडी बोर्ड के पास आय के अन्य स्रोत हैं, लेकिन 2018-19 में, बोर्ड ने आरडीएफ की भविष्य की आय को गिरवी रखकर चार बैंकों से 4,650 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। इस क़र्ज़ में से क़रीब 4,000 करोड़ रुपए अमरिंदर सरकार ने किसानों की क़र्ज़ माफ़ी के लिए इस्तेमाल किए और बाकी के 650 करोड़ रुपए लिंक सड़कों की मरम्मत पर खर्च किए गए।