Punjab पंजाब : चंडीगढ़ राज्य विवाद निवारण आयोग ने पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और जिला आयोग द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें प्राधिकरण को ₹25,000 का मुआवजा देने और गलत तरीके से वसूले गए रोड टैक्स को वापस करने का निर्देश दिया गया था।
आयोग के समक्ष दायर शिकायत में चंडीगढ़ निवासी पीएस भिंडर ने कहा कि उन्होंने 5 दिसंबर, 2023 को मेसर्स लाली ऑटोमोबाइल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से ₹20.6 लाख में एक हाइब्रिड कार बुक की थी। भिंडर ने कहा कि डीलर ने उन्हें बताया था कि हाइब्रिड वाहनों पर कोई रोड टैक्स नहीं है और इस कारण से उन्होंने टैक्स छूट को ध्यान में रखते हुए एक उच्च मॉडल का विकल्प चुना।
जब वह वाहन के पंजीकरण के लिए आरएलए कार्यालय गए, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें हाइब्रिड होने पर भी कार पर रोड टैक्स देना होगा। आरएलए अधिकारियों ने कहा कि 8 दिसंबर, 2023 की नई अधिसूचना के अनुसार 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर 50% रोड टैक्स और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर पूरा रोड टैक्स लगाया जा रहा है। डीलर ने कहा था कि उन्हें नए नियम के संबंध में सक्षम अधिकारियों से कोई आदेश नहीं मिला है।
भिंडर ने उक्त अधिसूचना की प्रति प्राप्त की, जिस पर 8 दिसंबर, 2023 को दोपहर 3.07 बजे डिजिटल हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद ही उक्त अधिसूचना लागू होगी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले वाहन खरीदा था। दूसरी ओर डीलर ने कहा कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। आरएलए ने जवाब में आरोपों से इनकार किया और कहा कि शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर, 2023 को वाहन खरीदा था।
दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राज शेखर अत्री की अध्यक्षता वाले राज्य आयोग ने कहा, “इस मामले में शिकायतकर्ता ने अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले दोपहर 1.07 बजे वाहन खरीदा था। इसलिए, शिकायतकर्ता अपनी हाइब्रिड कार पर कोई रोड टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। “यह स्थापित हो चुका है कि संबंधित अधिसूचना 8 दिसंबर, 2023 को 15:07:21 बजे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी
जो कि उस दिन 13:02:41 बजे उक्त वाहन की खरीद की तारीख और समय के बाद है और इसके पंजीकरण का अस्थायी प्रमाणन भी 13:07:20 बजे जारी किया गया था, इसलिए, उक्त अधिसूचना भविष्य में लागू होगी न कि पूर्वव्यापी रूप से। “इस प्रकार आरएलए की अपील खारिज की जाती है,” राज्य आयोग ने कहा। आयोग ने आरएलए को शिकायतकर्ता को 9% ब्याज के साथ ₹ 1,42,588 की राशि का रोड टैक्स वापस करने और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 25,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया।