Punjab,पंजाब: पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ में याचिका दायर कर पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें इस साल 9 मई को दिया गया इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माना जाए तथा इस साल 10 अप्रैल से सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं। भाजपा टिकट पर बठिंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली परमपाल ने अधिवक्ता जीएस पटवालिया के माध्यम से दायर एक आवेदन में आरोप लगाया कि पंजाब सरकार के दबाव में इस्तीफा पत्र प्रस्तुत किया गया था क्योंकि सरकार उन्हें बकाया प्रमाण पत्र/एनओसी देने से इनकार कर रही थी, जबकि वह 10 अप्रैल के आदेश के तहत पहले ही सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुकी थीं।
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात रहते हुए उन्होंने व्यक्तिगत और घरेलू कारणों से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। जब पंजाब के कार्मिक विभाग द्वारा उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने गृह मंत्रालय से संपर्क किया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की क्योंकि यह कैडर नियंत्रण प्राधिकरण था। गृह मंत्रालय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले, उन्हें वर्ष 2016 में बठिंडा के अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर तैनात रहते हुए सरकारी आवास आवंटित किया गया था, उन्होंने बठिंडा के उपायुक्त से नो ड्यूज सर्टिफिकेट/एनओसी मांगा था। हालांकि, सरकार ने इस साल 8 मई के आदेश का हवाला देते हुए प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सेवा से इस्तीफा दे दिया।