चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) लॉन्च की है। इस योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिल का केवल मूलधन चुकाना होगा। बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से उपभोक्ताओं को पूरी तरह छूट दी जाएगी। पंजाब सरकार की इस योजना से राज्य के करीब 25 लाख बिजली उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बकायेदार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लंबित बिजली बिल का सिर्फ मूलधन जमा करना होगा। उन्हें ब्याज और पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अब बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के दौरान ब्याज और जुर्माने की अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी होगी। सरकार की इस पहल के तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिजली बिल का निपटारा करने का अवसर मिलेगा।
31 मार्च 2026 तक के बकाया बिल पर मिलेगी छूट
पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई ओटीएस योजना 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लागू होगी। इस तारीख तक जिन घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं, वे योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत बकाया बिजली बिल के मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज और पेनल्टी से पूरी तरह छूट मिलेगी।मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को लंबित बिजली बिल की मूल राशि ही जमा करनी होगी। सरकार की ओर से ब्याज और जुर्माने की राशि माफ करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ब्याज और जुर्माने की राशि जुड़ गई है, उन्हें योजना के तहत राहत मिल सकेगी।
सर्कुलर जारी होने के बाद 45 दिनों तक मिलेगा लाभ
पंजाब सरकार की यह एकमुश्त समाधान योजना सीमित अवधि के लिए लागू होगी। योजना से संबंधित सर्कुलर जारी होने की तारीख से अगले 45 दिनों तक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। इस निर्धारित अवधि के भीतर पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल के मूलधन का भुगतान कर सकेंगे।योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित समय-सीमा महत्वपूर्ण होगी। सरकार की ओर से दी जा रही ब्याज और जुर्माने की छूट का लाभ योजना की अवधि के दौरान ही लिया जा सकेगा। ऐसे में बकायेदार उपभोक्ताओं को सर्कुलर जारी होने के बाद योजना की समय-सीमा का ध्यान रखना होगा।
राज्य के 25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
पंजाब सरकार की इस योजना से राज्य के करीब 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। बड़ी संख्या में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह योजना पुराने बकाया बिजली बिलों का निपटारा करने का अवसर लेकर आई है।बिजली बिल का मूलधन चुकाने के साथ ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलने के कारण उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। सरकार ने विशेष रूप से घरेलू बिजली ग्राहकों के लिए यह व्यवस्था शुरू की है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिजली बिलों पर निर्धारित छूट का लाभ दिया जाएगा।
बकायेदार ग्राहकों को भेजा जाएगा छूट का ऑफर
एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को बिल में छूट का ऑफर भी भेजा जाएगा। इस ऑफर के माध्यम से संबंधित उपभोक्ताओं को योजना के तहत मिलने वाली राहत की जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को बताया जाएगा कि वे अपने बकाया बिजली बिल का मूलधन जमा करके ब्याज और जुर्माने से छूट प्राप्त कर सकते हैं।सरकार की इस व्यवस्था से पात्र उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्हें अपने पुराने बिजली बिल का निपटारा करने का मौका मिलेगा। निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उठाकर उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी योजना की जानकारी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली इस योजना की जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें केवल लंबित बिल की मूल राशि ही चुकानी होगी। बिल पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी से उपभोक्ताओं को पूरी तरह छूट दी जाएगी।मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, योजना 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों के लिए लागू होगी। योजना की अवधि सर्कुलर जारी होने के बाद 45 दिनों तक रहेगी। इस दौरान पात्र उपभोक्ता सरकार की ओर से दी जा रही राहत का फायदा उठा सकेंगे।
पुराने बिजली बिलों के निपटारे का अवसर
पंजाब सरकार की एकमुश्त समाधान योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए पुराने बकाया बिलों का निपटारा करने का महत्वपूर्ण अवसर है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल में मूल राशि के साथ ब्याज और जुर्माना भी शामिल हो गया है, उन्हें अब योजना के तहत अतिरिक्त राशि से राहत दी जाएगी।सरकार की इस पहल से करीब 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत बकाया बिल की मूल राशि जमा करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्धारित 45 दिनों की अवधि का ध्यान रखना होगा।पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई ओटीएस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ब्याज और जुर्माने पर शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। अब बकायेदार उपभोक्ताओं को योजना से संबंधित सर्कुलर और छूट के ऑफर के आधार पर अपने लंबित बिजली बिल का भुगतान करने का अवसर मिलेगा।