पंजाब सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है, जिससे राजस्व संग्रह लगभग 10 प्रतिशत कम हो गया है। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटा निर्धारित लक्ष्य से 1,827 करोड़ रुपये अधिक है।
सबसे बड़ी कमी सहायता अनुदान और योगदान (राज्यों को केंद्र से प्राप्त) में दर्ज की गई है, जो लक्ष्य से 29.75 प्रतिशत कम है।
हालाँकि, केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी में 1,681.22 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो कि 18,457.57 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है।
प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए बाजार उधार पर निर्भर रहने के लिए अक्सर उपहास किया जाता है, पंजाब सरकार द्वारा 2023-24 में कुल उधार 31,435.21 करोड़ रुपये था, जबकि 34,784.15 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य था। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 3,44,193.45 करोड़ रुपये था. आप सरकार ने अपनी उधारी पर ब्याज के रूप में 20,123.58 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
यहां तक कि राज्य द्वारा एकत्र किए गए गैर-कर राजस्व में भी 797.86 करोड़ रुपये की कमी देखी गई है। वित्त वर्ष के दौरान कर संग्रह 70,293.06 करोड़ रुपये के लक्ष्य से 2,901 करोड़ रुपये कम होकर 67,391.55 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
दिलचस्प बात यह है कि फरवरी और मार्च में कर राजस्व में भारी उछाल देखा गया (7,865.27 करोड़ रुपये और 5,908.63 करोड़ रुपये), जबकि अकेले मार्च में गैर-कर राजस्व संग्रह 2,346.95 करोड़ रुपये हो गया।
राज्य सरकार ने भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में निर्धारित लक्ष्य से 6.50 प्रतिशत कम खर्च किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 1,23,440.91 करोड़ रुपये के लक्षित राजस्व व्यय के मुकाबले सरकार ने 1,15,400.26 करोड़ रुपये खर्च किए। सरकार अपने सभी वेतन और पेंशन देनदारियों को चुकाने के अलावा 18,770.31 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी भी चुकाने में कामयाब रही।
हालाँकि, राज्य द्वारा अर्जित अधिकांश राजस्व प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने में खर्च होता रहा। बुनियादी ढांचे (पूंजीगत संपत्ति) के निर्माण पर केवल 4,826.39 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कि सरकार ने शुरू में पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च करने का प्रस्ताव दिया था, उसका केवल 46.96 प्रतिशत है।