पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायतों को भंग करने की अपनी अधिसूचना वापस लेने के पांच दिन बाद मंगलवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कराने की अधिसूचना वापस ले ली।
दिलचस्प बात यह है कि आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जहां पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक होंगे, वहीं जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव वापस लिए जाते हैं।
राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 25 नवंबर तक और पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक कराने की पिछली अधिसूचना 10 अगस्त को जारी की गई थी। आज, सरकार ने अधिसूचना के केवल उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसमें तारीखें हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराने की घोषणा की गई।
इस अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी। इन दोनों ग्रामीण स्थानीय निकायों में चुनाव कराने की अधिसूचना को इस बहाने चुनौती दी गई थी कि इनका कार्यकाल समाप्त होने से 11 महीने पहले चुनाव कराए जा रहे थे।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी इस चुनाव कराने की अधिसूचना में भी "तकनीकी खामियों" के बारे में आश्वस्त थे, जैसी खामियां बाद में पंचायतों को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में सामने आईं।