पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को राज्य के सीमावर्ती जिलों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की।
पहले सरकार सनात्कर मिलनी कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए, मान, जो अपने दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ थे, ने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में उद्योग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि आवश्यक बदलावों को शामिल करके सीमा पहचान की प्रक्रिया को जल्द ही सुव्यवस्थित किया जाएगा।
मान ने कहा कि इससे राज्य में, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र में उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
मान ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को कुछ गारंटी देने का वादा किया था।
अब सरकार बनने के 18 महीने बाद वे विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां गिनाने आए थे।
मान ने कहा कि उद्योग की सुविधा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पानी की तर्ज पर औद्योगिक इकाइयों के लिए नहरी पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगी।
इससे उद्योग को सुचारू रूप से काम करने और सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने जिले में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए एक समर्पित बल गठित करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अमृतसर में प्रतिदिन लगभग एक लाख तीर्थयात्री आते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बल की आवश्यकता होती है। मान ने कहा कि पंजाब पुलिस की इस समर्पित इकाई में अलग-अलग वर्दी और ड्रेस कोड होगा ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।
मुख्यमंत्री ने आने वाले दिनों में यहां ई-बस शटल सेवा शुरू करने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इससे शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी और इससे तीर्थयात्रियों और निवासियों को बड़े पैमाने पर सुविधा होगी।
मान ने कहा कि अमृतसर को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यह समय की मांग है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पुलिस और यातायात प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे लोगों के कल्याण के लिए वैज्ञानिक आधार पर पुलिस की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के ठोस प्रयासों से राज्य में 50,840 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।