Punjab,पंजाब: पंजाब में धान की कटाई का मौसम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर 60 से अधिक खेतों में आग लगने की घटनाओं की सूचना मिलने के बाद, राज्य के जिला प्रशासन District Administration ने फसल अवशेषों को आग लगाने वाले किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में “लाल प्रविष्टियाँ” दर्ज करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। कथित तौर पर जिला अधिकारियों द्वारा यह कदम राज्य सरकार की मंजूरी के बाद उठाया गया है। जिन किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियाँ हैं, वे किसी भी हथियार के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे या अपने मौजूदा हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवा पाएंगे।
पटियाला के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कंचन ने आदेश दिया है कि नए हथियार लाइसेंस या मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भूमि रिकॉर्ड सत्यापित होने के बाद ही “अनुमति मिलेगी”। आदेश के अनुसार, खेतों में आग लगाने वाले (राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियाँ होने वाले) लोग कोई नया हथियार लाइसेंस नहीं ले पाएंगे या अपने मौजूदा हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवा पाएंगे। रविवार को राज्य में खेतों में आग लगने की 11 घटनाएं हुईं, जो 15 सितंबर से शुरू हुए इस सीजन में एक दिन में सबसे ज्यादा है। इनमें से छह घटनाएं अमृतसर में, चार गुरदासपुर में और एक पटियाला में हुईं।
इस बीच, किसान यूनियनों ने मांग की है कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रहने के कारण वे पराली जलाने को मजबूर हैं। हम इस संबंध में किसानों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का विरोध करेंगे, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां या एफआईआर दर्ज करना शामिल है।" इस सीजन में राज्य में 32.5 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई है। इससे करीब 22.5 मिलियन टन पराली पैदा होने की उम्मीद है और इसका प्रबंधन करना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती होगी। दोआबा बेल्ट में तैनात एक अन्य डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वह आने वाले दिनों में भी इसी तरह के आदेश पारित करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हर जिले में डीसी के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।