punjab : सुप्रीम कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया

punjab    पंजाब : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह चाहता है कि 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को प्रदर्शन स्थल के पास एक अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए, हालांकि उसने इस मुद्दे पर फैसला पंजाब सरकार पर छोड़ दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "दल्लेवाल की स्थिर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करना पूरी तरह से पंजाब राज्य की जिम्मेदारी है, जिसके लिए अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, तो अधिकारियों को यह फैसला लेना चाहिए कि क्या उन्हें अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह (प्रदर्शन) स्थल से 700 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है।" पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल थे, ने पंजाब के मुख्य सचिव और दल्लेवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष को 2 जनवरी, 2025 तक उनके स्वास्थ्य पर एक नई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, साथ ही यह भी बताया कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे,

इसके लिए आवश्यक कदम क्या उठाए गए। यह देखते हुए कि उसके पिछले निर्देश लागू होने चाहिए, शीर्ष अदालत ने पक्षों को स्वतंत्रता दी कि यदि आवश्यक हो तो वे आगे कोई निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। यह आदेश पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह द्वारा पीठ को बताए जाने के बाद आया कि अधिकारी दल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वह स्वयं सहमत हो, क्योंकि वे उसकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसे कोई शारीरिक परेशानी या आघात नहीं पहुँचाना चाहते। सिंह ने कहा, "जब तक कोई प्रतिरोध नहीं होता, तब तक स्थानांतरण भी कोई समस्या नहीं है।" उन्होंने कहा कि अधिकारी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वह थोड़ा कमजोर है और उसकी उम्र को देखते हुए किसी भी तरह का धक्का-मुक्की उसकी

शारीरिक स्थिति को खराब कर सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से दल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जबकि सिंह ने कहा कि कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई जमीनी स्तर पर मुश्किलें पैदा कर सकती है। दल्लेवाल किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। कल पंजाब सरकार को दल्लेवाल की मेडिकल जांच न कराने के लिए फटकार लगाने वाली बेंच ने शुक्रवार को मामले की दो सत्रों में सुनवाई की।पहले सत्र में पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बेंच को बताया कि डॉक्टर गुरुवार को दल्लेवाल की सभी मेडिकल जांच करने में सक्षम थे। सिंह ने कहा, "ईसीजी सामान्य था...हमने रक्त के नमूने लिए हैं...रिपोर्ट अदालत को भेज दी गई है। मोटे तौर पर, रक्त रिपोर्ट में सभी पैरामीटर सीमा के भीतर हैं..."