Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें कर बकाया और संपत्ति पर कब्जे के बारे में एनओसी के बजाय हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से नामांकन पत्र के साथ एनओसी जमा करने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग के अनुसार, पहले उम्मीदवारों को एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था, जिसके कारण अक्सर राजनीतिक कारणों से विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को परेशान किया जाता था।
राज्य चुनाव आयोग ने हलफनामे की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभाग को सौंप दी है, जिसे 24 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो उम्मीदवार को किसी भी चूक या अनधिकृत कब्जे से मुक्त माना जाएगा। पंचायत चुनाव में राज्य भर में 13,237 सरपंच और 83,437 पंच चुने जाएंगे, जिनकी वोटों की गिनती उसी दिन संबंधित मतदान केंद्रों पर की जाएगी। कुछ उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी में, उम्मीदवारों ने पंचायत विभाग के साथ अपने चालान कर (हाउस टैक्स) का भुगतान करने के लिए दौड़ लगा दी है। उम्मीदवारों को यह पुष्टि करने वाला एनओसी भी प्राप्त करना होगा कि वे स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करते हैं। एससी/एसटी परिवारों को प्रति घर 7 रुपये प्रति वर्ष चालान कर से छूट दी गई है।