Punjab,पंजाब: पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान राज्य सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पर काफी दबाव डाल रहा है। वर्तमान में, 79.90 लाख घरेलू उपभोक्ता प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, कई घरों में दोहरे कनेक्शन हैं, जिससे वित्तीय बोझ और बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 2022 में मुफ्त बिजली योजना शुरू किए जाने के बाद से घरेलू बिजली सब्सिडी का विस्तार हो रहा है, जिसके चालू वित्त वर्ष के अंत तक 8,785 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2022-23 में 5,739 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7,234 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। बढ़ती सब्सिडी कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसे सब्सिडी के रूप में 10,175 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
2024-25 की पहली तिमाही के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि दो वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में 6 लाख की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से बिजली मीटरों के विभाजन और तीन भागों में विभाजन तथा नए कनेक्शनों के कारण हुई है। पीएसपीसीएल के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दिसंबर 2023 तक 90% घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली मिली, और शून्य बिलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। घरेलू बिजली की खपत 2021-22 में 14,538 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 17,510 मिलियन यूनिट हो गई, जो मुफ़्त बिजली योजना की शुरुआत के बाद 20% की वृद्धि है। पीएसपीसीएल ने खपत में 17% की और वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2024-25 में 20,348 मिलियन यूनिट तक पहुँच जाएगी।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल सब्सिडी बिल 21,909 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं के लिए 10,175 करोड़ रुपये, घरेलू श्रेणियों के लिए 8,785 करोड़ रुपये और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 2,949 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन बढ़ती लागतों के बीच, पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आयकरदाताओं और सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों के लिए सब्सिडी को सीमित करने और प्रति घर एक कनेक्शन तक सब्सिडी सीमित करने सहित सुधारों का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि बिजली चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ताओं को पांच साल तक सब्सिडी से वंचित रखा जाए।