Punjab  :   पंजाब सरकार व्यापारियों को लूट रही है: भाजपा चंडीगढ़: भाजपा ने मंगलवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली में अपने नेताओं के खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य के व्यापारियों को लूट रही है। प्रदेश भाजपा महासचिव अनिल सरीन ने यहां मीडिया से कहा, "आप सरकार अब कराधान विभाग का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए कर रही है।" उन्होंने कहा, "पंजाबी में एक कहावत है: 'अपना खाओ, हमारा भी लाओ'। आप सरकार के शासन में हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं।

हरियाणा के मुख्यपंजाब सरकार , भाजपा चंडीगढ़, भाजपा , पंजाब की आम आदमी पार्टी,Punjab Government, BJP Chandigarh, BJP, Aam Aadmi Party of Punjab,मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग अब विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहे हैं सरीन ने कहा कि आप सरकार ने 18 अप्रैल को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें कराधान विभाग के उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ईटीओ) हर महीने चार निरीक्षण करे और एक महीने की समय-सीमा के भीतर उनका समाधान करे। उन्होंने कहा, "इससे राज्य भर में हर महीने करीब 1,200 निरीक्षण होंगे। अगर हर निरीक्षण पर औसतन 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, तो मासिक संग्रह कुल 96 करोड़ रुपये और सालाना 1,152 करोड़ रुपये होगा।"

उन्होंने कहा कि इससे निस्संदेह अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा और इंस्पेक्टर राज और खुलेआम भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।पंजाब भाजपा महासचिव राकेश राठौर, राज्य मीडिया प्रमुख विनीत जोशी, संयुक्त कैशियर सुखविंदर सिंह गोल्डी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मंजीत सिंह राय के साथ मौजूद सरीन ने आगे कहा कि सरकार ने अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से निर्देश दिया है कि हर निरीक्षण में 8 से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया, "यह केवल व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं है, यह उनकी मेहनत की कमाई की सीधी लूट है।" उन्होंने शंभू सीमा बंद होने के कारण हुए आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सीमावर्ती राज्य की चुनौतियों को समझने में विफल रही है और इसके बजाय उसने व्यापारिक समुदाय को डराने का विकल्प चुना है। सरीन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस निर्देश को वापस नहीं लेती है और व्यापारियों से जबरन वसूली बंद नहीं करती है, तो भाजपा इसके विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।


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