चंडीगढ़ (आईएएनएस)। पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को भंग करने के एक पखवाड़े से भी कम समय में सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह राज्य में ग्राम पंचायतों के विघटन के संबंध में अधिसूचना वापस ले लेगी।
मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होकर महाधिवक्ता विनोद घई ने बताया कि एक-दो दिन में पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना वापस ले ली जायेगी।
इससे पहले सरकार ने कोर्ट में फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि ग्राम पंचायतें संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं।
पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा इसे भंग करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए 11 रिट याचिकाएँ दायर की गईं।
एक याचिका में कहा गया है कि पंजाब पंचायती राज अधिनियम की धारा 29-ए के तहत ग्राम पंचायतों को पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पांच महीने पहले ही भंग कर दिया गया है।
सरकार ने नवंबर में होने वाले नागरिक निकाय चुनावों के साथ राज्य में 13,000 से अधिक पंचायतों को भंग कर दिया था।
सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की जीत है।
कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद ही आप सरकार इस तरह के अलोकतांत्रिक फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर हुई। कांग्रेस ने भी इस अतार्किक फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और इस मुद्दे को कई मंचों पर उठाया।
बाजवा ने उच्च न्यायालय द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की जिसने नकली क्रांतिकारियों (एएपी) को अपना लापरवाह निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर किया।
बाजवा ने एक बयान में कहा, “हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है जो राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती हैं। इसलिए, 'आप' को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।”
बाजवा ने कहा कि इन फैसलों के कारण 41,922 महिलाओं सहित 1,00,312 निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों से समझौता किया गया है।