पंजाब सरकार शिक्षकों के लिए जल्द लाएगी 'ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी'
अनुमति नहीं थी। अब सरकार इस अवधि को घटा या बढ़ा सकती है, या इसे केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है।
शिक्षकों की तबादला नीति पंजाब सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए नई 'ऑनलाइन तबादला नीति' लाने जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इसे दो सप्ताह में लागू कर दिया जाएगा। स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नई तबादला नीति में जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है, वह यह है कि अब सैनिकों की पत्नियों और माताओं को उनकी सुविधा के अनुसार स्टेशन आवंटित किए जाएंगे.
पहले केवल कैंसर, काला पीलिया, एनीमिया, थैलेसीमिया, डायलिसिस के मरीज, विकलांग, शहीदों की विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को ही चयन पोस्टिंग के लिए वरीयता दी जाती थी। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी देते हुए बताया कि नई तबादला नीति में अहम बदलाव किए जा रहे हैं. अब जीवनसाथी या बच्चों, नवविवाहित, विधवा, नेत्रहीन, विकलांग और विशेष रूप से सैन्य परिवारों की बीमारी के मामलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
सबसे खास बात यह है कि नई नीति में जवानों के परिवारों को विशेष राहत दी जा रही है. सरकार का मानना है कि सैनिक लंबे समय के बाद छुट्टी पर आते हैं, ऐसे में उनकी पत्नी या मां कहीं दूर ड्यूटी दें तो अच्छा नहीं होगा.
इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2018 में शिक्षकों के लिए तबादला नीति लागू की थी, जिसमें किसी भी शिक्षक को सात साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहने और तीन साल से पहले शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई थी। अनुमति नहीं थी। अब सरकार इस अवधि को घटा या बढ़ा सकती है, या इसे केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है।