Punjab पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार की नई राशन डिपो अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत 2,800 नए राशन डिपो होल्डर्स को लाइसेंस जारी करके राज्य के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बड़ा बढ़ावा देने वाले हैं। ये लाइसेंस मोहाली के विकास भवन में एक फंक्शन के दौरान बांटे जाएंगे। इस पहल का मकसद यह पक्का करना है कि बेनिफिशियरी को अपना राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और वे अपने घरों के पास ज़रूरी सामान पा सकें।
नई पॉलिसी के तहत, 633 डिपो शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्यों को, 199 बैकवर्ड क्लास कैटेगरी को, 181 एक्स-सर्विसमैन को, 39 फ्रीडम फाइटर्स को, 156 दिव्यांग लोगों को और 17 दंगों से प्रभावित परिवारों को अलॉट किए जाएंगे, जो सरकार के सोशल जस्टिस और इनक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस को दिखाता है।
इन नए डिपो के खुलने से पंजाब भर में लगभग 5.50 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बेनिफिशियरी के लिए एक्सेसिबिलिटी बेहतर होगी और ट्रैवल टाइम कम होगा। अभी, पंजाब सरकार स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करीब 40 लाख परिवारों को हर महीने फ्री गेहूं और “मेरी रसोई” राशन किट (तीन महीने में एक बार) पूरे राज्य में करीब 14,000 राशन डिपो के ज़रिए बांटती है।
फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकार का लंबे समय का मकसद हर गांव और शहरी इलाके में एक राशन डिपो बनाना है। अधिकारी ने कहा कि नई अलॉटमेंट पॉलिसी, पूरे पंजाब में लोगों के लिए सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और ज़्यादा सुविधा पक्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।