Punjab सरकार को 14 अक्टूबर तक नगर निगम चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का निर्देश दिया

 Amritsar,अमृतसर: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने नगर निगम एवं नगर परिषद के चुनावों के कार्यक्रम में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है, जो काफी समय से लंबित हैं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक स्थानीय निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आई है। न्यायालय ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए सरकार को 14 अक्टूबर, 2024 तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने को कहा है। स्थानीय कार्यकर्ता परबोध चंद्र बाली ने इस वर्ष 4 जनवरी को जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार द्वारा कानूनी नोटिसों की लगातार अवहेलना और पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 (धारा 7(2)(ए)) का पालन करने में विफलता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, जो समय पर नगर निगम चुनाव कराने का आदेश देता है। बार-बार कानूनी हस्तक्षेप के बावजूद, सरकार की निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

23 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बाली द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति शील नागू की अध्यक्षता में, जिनके साथ न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल भी थे, न्यायालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें न्यायिक कार्रवाई की धमकी के तहत सरकार को 14 अक्टूबर, 2024 तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए बाध्य किया गया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने कार्यवाही के दौरान सरकार के आचरण पर स्पष्ट रूप से निराशा व्यक्त की। सुनवाई के दौरान, पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने चुनाव स्थगन के लिए वार्ड परिसीमन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे का हवाला दिया। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्थगन आदेश मौजूद नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के प्रयासों की निंदा की।

प्रबोध चंद्र बाली ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की कि वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रही है, उन्होंने गुप्त पैंतरेबाज़ी के माध्यम से चुनावी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से वार्ड परिसीमन की संदिग्ध रणनीति का हवाला दिया। उच्च न्यायालय के प्रतिकूल फैसलों के बावजूद, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिससे स्थगन आदेश सुनिश्चित हुआ (जो पंजाब सरकार को दिया भी नहीं गया) जिससे चुनावों में और देरी हुई। उल्लेखनीय है कि नगर निगम का आम सदन 21 जनवरी 2023 को भंग हो गया था और चुनाव आज तक टाले जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि चुनाव में देरी लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है।