पेंसिल शार्पनर पर टैक्स कम करने के लिए पंजाब एफएम ने GST काउंसिल को धन्यवाद दिया
चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेंसिल शार्पनर पर वस्तु एवं सेवा कर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की राज्य की मांग को स्वीकार करने के लिए जीएसटी काउंसिल की शनिवार को सराहना की.
नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में भाग लेते हुए चीमा ने कहा कि इस फैसले से छात्रों और उनके अभिभावकों को कुछ राहत मिलेगी।
चीमा ने 17 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में भाग लेते हुए पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी को 12 प्रतिशत के मौजूदा स्लैब के बजाय 18 प्रतिशत पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
पंजाब के वित्त मंत्री ने जून 2022 के लिए जीएसटी मुआवजे की पूरी बकाया राशि को मंजूरी देने का निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद को धन्यवाद दिया।
उन्होंने दावा किया कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा किए गए ठोस और लगातार प्रयासों के कारण संभव हुआ है।
चीमा के इस फैसले से राज्य को जून 2022 के लिए लंबित जीएसटी मुआवजे के रूप में 995 करोड़ रुपये प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
जीएसटी ट्रिब्यूनल के मुद्दे पर चीमा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित करने के बजाय देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए यह शक्ति राज्यों को दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रिब्यूनल बनाने के बजाय, प्रत्येक राज्य का अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि जीएसटी से संबंधित मुद्दों को बेहतर और तेजी से हल किया जा सके।"
उन्होंने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए राज्य सदस्य का चयन भी राज्यों द्वारा तय किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी टिप्पणियों के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन के अंतिम मसौदे का अध्ययन करेगी।