Punjab,पंजाब: शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा तक के 450 से अधिक मिडिल स्कूलों को हाई और सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में विलय करने की योजना बनाई है। स्कूल शिक्षा सचिव केके यादव ने कहा, “मिडिल स्कूलों को तत्काल पड़ोस में स्थित हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में विलय किया जाएगा। किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा या मौजूदा स्थान से बाहर किसी नए गांव या कस्बे में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।” विलय के बाद स्कूलों के स्थान के बारे में स्पष्टीकरण शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संस्थानों के बंद होने की आशंका के संदर्भ में महत्वपूर्ण था। सरकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह चहल ने कहा, “मिडिल स्कूलों के प्रस्तावित विलय से सरकार संस्थानों को बंद करने की कोशिश कर रही है।
बुनियादी ढांचे के एकीकरण के नाम पर, छात्रों को नए परिसर में स्थानांतरित करके मिडिल स्कूलों की मौजूदा इमारतों को खाली कर दिया जाएगा। अधिक कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी और रिक्त पदों को नियत समय में समाप्त कर दिया जाएगा।” शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पहले कहा था कि सरकार की किसी भी मिडिल सरकारी स्कूल को बंद करने की कोई योजना नहीं है। नाम न बताने की शर्त पर एक प्रिंसिपल ने बताया, "मौजूदा बुनियादी ढांचे और जनशक्ति को एकीकृत करने में यह विलय एक गतिशील कदम होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अतिरिक्त कर्मचारियों की उपलब्धता होगी। भविष्य में स्कूलों की कुल संख्या में कमी और कम भर्ती हो सकती है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम संख्या से कोई इनकार नहीं कर सकता।" 2017 में, राज्य सरकार ने 20 से कम छात्रों वाले लगभग 800 प्राथमिक स्कूलों के विलय का प्रयास किया था। मुख्य विपक्षी दल आप ने तब इस कदम का विरोध किया था।