पंजाब और दिल्ली सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब में 5,000 एकड़ में पूसा बायो-डीकंपोजर का छिड़काव कर खेतों में पराली का प्रबंधन कर पराली जलाने से निपटने के लिए हाथ मिलाया है।
गुरुवार को एक प्रेस बयान में, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें हुईं।
इससे पहले धालीवाल ने नई दिल्ली में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था.
बाद में उन्होंने अपने दिल्ली के समकक्ष गोपाल राय से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत पराली पर पूसा बायो डीकंपोजर का छिड़काव किया जाएगा, जिसके बाद पराली मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पंजाब सरकार ने धान की पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त तैयारी की है, जिसके तहत सब्सिडी पर किसानों को विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सभी जिलों में जागरूकता अभियान और निगरानी टीमों का गठन किया गया है।
पराली न जलाने पर किसानों को नकद प्रोत्साहन प्रस्ताव ठुकराने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने इस कदम को किसान विरोधी, पंजाब विरोधी बताया और कहा कि राज्य सरकार ने धान उत्पादकों को प्रति एकड़ 2500 रुपये देने का प्रस्ताव रखा है.
उन्होंने कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायत के अधिकारी शामिल होंगे ताकि किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए राजी किया जा सके।