Punjab पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को केंद्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें नंगल डेम की सुरक्षा के लिए 296 CISF कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पंजाब पुलिस पहले से ही डेम की सुरक्षा कर रही थी, तो CISF की तैनाती की आवश्यकता क्यों पड़ी?

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि वह इस मुद्दे को शनिवार को Niti Aayog बैठक में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से पंजाब को 8.58 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करने होंगे, जबकि पंजाब पुलिस पहले ही मुफ्त में सुरक्षा प्रदान कर रही है।

मान ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह कदम पंजाब के पानी के हिस्से को छीनने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की पुलिस अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर सकती है, तो नंगल डेम की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकती।

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