Punjab CM भगवंत मान ने कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाने के लिए केंद्र की आलोचना की

Chandigarh चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराने पर केंद्र की आलोचना की और राज्य में राजमार्ग परियोजनाओं को बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार से भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखने को कहा। मान ने संकेत दिया कि यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किसानों को दिया गया "अपर्याप्त" मुआवजा है, जिसके कारण वे राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन देने से हिचक रहे हैं। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कड़े शब्दों वाले पत्र पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे आठ राजमार्ग परियोजनाओं को बंद कर देंगे। मान ने मंगलवार को गडकरी को जवाबी पत्र लिखा, जिसमें राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के लिए एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। गडकरी के पत्र के बारे में पूछे जाने पर मान ने बुधवार को सवाल किया कि केंद्र ने कानून-व्यवस्था का मुद्दा क्यों उठाया।

उन्होंने कहा, "हमारे पास दो-तीन स्थानों पर भूमि से संबंधित मुद्दे हैं। किसानों और केंद्र के बीच भूमि अधिग्रहण की दर का मुद्दा है। कानून व्यवस्था कहां से आ गई? हर मुद्दे पर वे कानून व्यवस्था कहते हैं।'' उन्होंने गडकरी द्वारा अपने पत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल में पंजाब के किसी भी शहर या कस्बे में एक मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया। हरियाणा के नूंह में चार महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। आप हमें बताएं कि कानून व्यवस्था क्या है? आप यूपी में कानून व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। भूमि अधिग्रहण दरों का मुद्दा उठाते हुए मान ने कहा कि पंजाब में जमीन की कीमतों की तुलना ओडिशा जैसे अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती। मान ने कहा, ''हमारी जमीन उपजाऊ है। हमारी जमीन अधिग्रहण दर अलग है। अन्य राज्यों में अलग-अलग दरें हैं। आपको इसे देखना होगा।'' उन्होंने कहा, ''हम (किसान) जमीन की सही कीमत लेंगे। कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है।'' गडकरी को लिखे अपने पत्र में मान ने कहा है कि पंजाब में जमीन की कीमतें बहुत अधिक हैं और किसान अपनी जमीन देने से कतराते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।

मान ने यह भी लिखा कि उनकी सरकार परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और कुछ अपवादों को छोड़कर, अधिकांश सड़क परियोजनाएं पटरी पर हैं।गडकरी ने अपने पत्र में हाल ही में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हुई दो घटनाओं का हवाला दिया था। जालंधर में ठेकेदार के इंजीनियर पर बेरहमी से हमला किया गया और लुधियाना में एक अन्य घटना में बदमाशों ने इंजीनियरों को धमकाया।गडकरी ने यह भी कहा था कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुद्दों और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण, कई ठेकेदारों ने अनुबंधों को बंद करने का अनुरोध किया है और एनएचएआई के खिलाफ दावे किए हैं।