पंजाब कैबिनेट उप-पैनल ने पंचायतों के सामाजिक ऑडिट का आदेश दिया

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट उप-समिति ने आज ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को दिसंबर 2023 तक सभी पंचायतों का सामाजिक ऑडिट करने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।

कैबिनेट उप-समिति ने खेत मजदूर यूनियन के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश दिए और विभाग को पंचायत भूमि की बोली के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य करने को कहा।

मंत्रियों ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए पटियाला और अन्य जिलों में पंचायत भूमि की बोली से संबंधित मामलों की जांच के लिए संयुक्त विकास आयुक्त अमित कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया। इस कमेटी को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है.

कैबिनेट सब-कमेटी ने एडीसी (विकास) को एससी से संबंधित लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने का भी निर्देश दिया।

वित्त मंत्री ने विभाग से सभी सरपंचों और पंचायत सदस्यों को मनरेगा से संबंधित दिशानिर्देशों की एक प्रति भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कोई जॉब कार्ड जारी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला मेटों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।