Punjab मंत्रिमंडल ने 2 से 4 सितंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दी
Chandigarh चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2-4 सितंबर को बुलाने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय का निर्णय मंत्रिपरिषद ने यहां एक बैठक में लिया। मंत्रिमंडल ने संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के खंड को हटाने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस मामले को जल्द ही होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया जाएगा और इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य जनता की सुविधा के लिए है, क्योंकि अवैध रियल एस्टेट डेवलपर्स लोगों को सब्जियाँ दिखाकर ठगते हैं और बिना मंजूरी वाली कॉलोनियाँ बेचते हैं। लोगों को इन कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। मंत्रिमंडल ने पंजाब अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को भी हरी झंडी दे दी।
2012 के अधिनियम को अपग्रेड करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह वर्तमान समय की अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन और व्यापार में आसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद भवन स्वामियों और कब्जाधारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें हर साल नहीं बल्कि हर तीन साल बाद अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। कैबिनेट ने पटरान (पटियाला), टप्पा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक dera baba nanak (गुरदासपुर), धारकल (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) में सात ग्राम न्यायालयों के लिए 49 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
ग्राम न्यायालयों की स्थापना के पीछे का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करना है।
कैबिनेट ने राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर भी कम कर दिया, क्योंकि यह पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।
पंजाब में उच्च कर के कारण, राज्य में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण कम था, लेकिन इस कदम से यह प्रवृत्ति उलट जाएगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।
कैबिनेट ने लक्जरी वाहनों के लिए एक और श्रेणी द्वारा अतिरिक्त सड़क कर लगाने पर भी सहमति व्यक्त की, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।
मंत्रिमंडल ने पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन एवं गैर-परिवहन वाहनों पर हरित कर लगाने को भी मंजूरी दी।