पंजाब कैबिनेट ने कृषि श्रमिकों के लिए 10% राहत को मंजूरी दी

कैबिनेट ने शुक्रवार को खेतिहर मजदूरों को फसल नुकसान का मुआवजा देने पर सहमति दे दी।

कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 'अब किसानों को ही नहीं, मजदूरों को भी मुआवजा दिया जाएगा.' उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान को फसल के नुकसान के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा, तो उसके खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी मुआवजा मिलेगा।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक अभियान शुरू करेगी ताकि उन्हें केंद्र और राज्य प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की।

एक अन्य फैसले में मंत्रि-परिषद ने भूमि निबंधन पर 2.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क एवं शुल्क में छूट की तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है.

कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद उम्रकैद के दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए अपनी सहमति दी। इन मामलों को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन को 1 जनवरी, 2016 से मंजूरी दे दी। इन कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान अप्रैल 2023 से किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने पंजाब एडवोकेट जनरल (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2023 के निर्माण को भी मंजूरी दी। इसके साथ, एडवोकेट जनरल के कार्यालय में सेवारत कर्मचारियों (ग्रुप ए) की सेवाओं को विनियमित किया जाएगा।

कैबिनेट ने पर्यावरण में सुधार, गिरते भूजल स्तर की जांच, किसानों को गेहूं-धान के चक्र से बाहर लाने और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।

खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पंजाब राज्य खेल (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम, 2023 के पुनर्गठन को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने अमृतसर जिले के अजनाला प्रखंड से 75 ग्राम पंचायतें निकालकर रामदास प्रखंड बनाने को भी मंजूरी दी.

पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल के निधन पर मंत्रिपरिषद ने दो मिनट का मौन भी रखा।