इन स्तंभों में एक समाचार "फाजिल्का सीमावर्ती गांव में अनुपचारित पानी की बाढ़" प्रकाशित होने के 10 दिन से भी कम समय के बाद, पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने आज मामले का स्वत: संज्ञान लिया।
इसने मामले को मुख्य अभियंता, पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के समक्ष रखने का निर्देश दिया, "जो शिकायत पर गौर कर सकते हैं और सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं"।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने कहा कि उन्होंने 26 जून को प्रकाशित विस्तृत समाचार-आइटम का अध्ययन किया है, जिसमें बताया गया है कि फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों में 200 एकड़ निचली पंचायत और निजी भूमि पर अनुपचारित पानी जमा हो गया है।