Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने वाली तकनीकी शिक्षा में सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों शामिल होने चाहिए। पीठ ने कहा कि व्यावहारिक सत्र तकनीकी शिक्षा की रीढ़ हैं और इन्हें दूरस्थ शिक्षा द्वारा यूँ ही प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा: "प्रैक्टिकल सत्र ऐसी शिक्षा की रीढ़ होते हैं, जो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ सैद्धांतिक सिद्धांतों को प्रदर्शकों या व्याख्याताओं की देखरेख में लागू किया जाता है। सैद्धांतिक कक्षाओं में दिए गए ज्ञान को व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना है। इस प्रकार, व्यावहारिक सत्र तकनीकी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं।" इस मामले में न्यायालय की सहायता वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस पटवालिया और राजीव आत्मा राम के साथ-साथ वकील गौरवजीत सिंह पटवालिया और बृजेश खोसला ने की।
न्यायमूर्ति बराड़ ने स्पष्ट किया कि तकनीकी शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक सत्रों के अनिवार्य होने की स्थापित अवधारणा को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्पष्ट स्वीकृति के बिना संशोधित या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बरार ने ज़ोर देकर कहा, "यदि इस स्थापित अवधारणा, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गुणात्मक मानदंड के रूप में कार्य करती है, को किसी भी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा द्वारा संशोधित या प्रतिस्थापित किया जाना है, तो एआईसीटीई को ऐसे संशोधन को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा। तकनीकी शिक्षा के नियमित पाठ्यक्रम को बदलने या संशोधित करने के लिए आवश्यक मानदंडों का निर्धारण पूरी तरह से एआईसीटीई के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संबंध में कोई भी निर्णय स्पष्ट और सुस्पष्ट होना चाहिए और केवल दिशानिर्देशों के अभाव से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।"
पीठ ने आगे कहा कि एआईसीटीई ने अपनी स्पष्ट स्थिति व्यक्त की है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त इंजीनियरिंग डिप्लोमा न तो स्वीकृत हैं और न ही मान्यता प्राप्त हैं। इन टिप्पणियों के छात्रों और संस्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि एआईसीटीई की स्वीकृति के बिना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग में प्रदान किए गए डिप्लोमा मान्य नहीं माने जाएँगे, जिससे छात्रों की सार्वजनिक रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पात्रता प्रभावित होगी। यह आदेश अनधिकृत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों, तकनीकी शिक्षा में तेजी से हो रहे प्रसार और नियामक निगरानी की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय के निर्देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र में रखा गया है कि केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले वास्तविक संस्थानों को ही कार्य करने की अनुमति दी जाए, जबकि छात्रों और आम जनता को गैर-अनुमोदित कार्यक्रमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।