Punjab पंजाब में कोयले की सीमित सप्लाई और बिजली उत्पादन में कमी के कारण हाल ही में हुई बिजली कटौती ने एक बार फिर थर्मल पावर पर निर्भरता का मुद्दा खड़ा कर दिया है। जहां पंजाब सरकार कोयले की कम सप्लाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं पूरे देश में कोयले की कमी और मॉनसून के दौरान सही प्लानिंग न होने से समस्या और बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि जिन राज्यों और प्लांट ने कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं बनाए रखा, उन्हें सबसे पहले बिजली उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ा।
पंजाब में मौजूदा हालात
किसान समेत अलग-अलग कैटेगरी के बिजली उपभोक्ता पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। तय और बिना तय बिजली कटौती से इंडस्ट्रियल सेक्टर और घरेलू उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कमजोर मॉनसून के कारण बिजली की मांग लगातार बनी हुई है। इसके अलावा, कोयले की कम सप्लाई और कम स्टॉक ने पंजाब में बिजली संकट को और गहरा कर दिया है।
हालात से परेशान होकर कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आज बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड से मुलाकात की। उद्योगपतियों ने कहा, "हर दिन तीन से चार घंटे की बिना तय बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती के कारण हमारी डबल शिफ्ट पहले ही बंद हो चुकी हैं और काम न होने के बावजूद हमें मजदूरों को पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे हमारा नुकसान बढ़ रहा है।" तकनीकी खराबी और ओवरलोडेड फीडर के ट्रिप होने से बिजली संकट और बढ़ गया है। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का मानना है कि अलग-अलग कैटेगरी को मुफ्त बिजली देने से कूलिंग अप्लायंसेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मांग बढ़ गई है। गर्मी और उमस भरे मौसम के बीच बिजली की मांग 16,000 MW से ऊपर बनी हुई है, लेकिन इन-हाउस उत्पादन कम है, जिससे समस्या और बढ़ रही है।
भारत में कोयले का संकट
ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कोयला उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से माइनिंग का काम रुका है और थर्मल प्लांट तक कोयले की सप्लाई धीमी हो गई है। मॉनसून की अनियमितता ने भी बिजली की मांग बढ़ा दी है, खासकर एयर-कंडीशनिंग के लिए। गर्मी और उमस के कारण एयर-कंडीशनर और दूसरे कूलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे थर्मल जेनरेटर को ज़्यादा कोयला जलाना पड़ रहा है।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर बुरा असर
इस स्थिति का सबसे बुरा असर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर पड़ा है, क्योंकि वे मौसमी मांग को पूरा करने के लिए 14 रुपये प्रति यूनिट तक की ऊंची दरों पर बिजली खरीद रही हैं, जबकि कुछ कैटेगरी के उपभोक्ताओं को इसे तय टैरिफ पर और कुछ मामलों में मुफ्त में सप्लाई कर रही हैं। बिजली खरीदने की लागत और सप्लाई टैरिफ के बीच का यह अंतर उनके फाइनेंस पर भारी दबाव डाल रहा है। बिजली कंपनियों को बाज़ार से महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि कई थर्मल पावर प्लांट अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हड़ताल, कोयला उत्पादक इलाकों में भारी बारिश और दूसरी ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से घरेलू कोयले की भारी कमी हो गई है।
सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य
पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक ने शॉर्ट-टर्म ओपन मार्केट से महंगी बिजली खरीदी है या नेशनल ग्रिड से ज़रूरत से ज़्यादा बिजली ली है, जिस पर उन्हें 14 रुपये प्रति यूनिट तक का जुर्माना भरना पड़ा है।
कम सप्लाई
मंत्री सोंड ने दावा किया कि देश में कोयले की भारी कमी ने राज्य में बिजली संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे बिजली उत्पादन 1,500 MW कम हो गया है और बड़े थर्मल प्लांट कम क्षमता पर चलने को मजबूर हैं। केंद्र से कोयले की कम सप्लाई का असर राजपुरा और तलवंडी साबो थर्मल प्लांट पर पड़ा है। जून से अगस्त तक तीन महीनों के दौरान लेहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 55.8 प्रतिशत था, जबकि रोपड़ थर्मल प्लांट का PLF 45 प्रतिशत था। सितंबर के लिए, लेहरा मोहब्बत का PLF 46 प्रतिशत और रोपड़ का 31 प्रतिशत है। सिर्फ़ गोइंदवाल प्लांट ही पूरी क्षमता पर चल रहा है। यह तब है जब राज्य के थर्मल प्लांट में कोयले का स्टॉक तय लेवल का 116 प्रतिशत है। कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की हड़ताल ने कामकाज पर असर डाला और यूनिट्स को बंद करना पड़ा।