Punjab.पंजाब: पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि राज्य की उत्खनन नीति में किए गए बदलावों से राजस्व में वृद्धि हुई है और अवैध खनन में भारी कमी आई है। मंत्री ने दावा किया कि भूस्वामी और क्रशर खनन स्थलों की शुरुआत ने इस क्षेत्र में बदलाव ला दिया है और साथ ही दूसरे राज्यों से कच्चे माल पर निर्भरता कम कर दी है। उन्होंने दावा किया, "इस पहल ने और अधिक हितधारकों को कानूनी दायरे में लाकर अवैध खनन पर अंकुश लगाने में भी मदद की है।" हालांकि, मंत्री ने राजस्व के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि संशोधित नीति लागू होने के बाद से, उनके विभाग को क्रशर और भूस्वामी खनन स्थलों के लिए 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 23 क्रशर खनन स्थलों और चार भूस्वामी खनन स्थलों के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। गोयल ने कहा कि पर्यावरणीय मंज़ूरी के बाद दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के बीच इनके चालू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11.58 करोड़ घन फीट कच्चे माल वाले 29 वाणिज्यिक खनन स्थलों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में यह पहली नीलामी प्रक्रिया होगी। मंत्री ने कहा कि कच्चे माल की वैध आपूर्ति को और बढ़ाने तथा खनन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लगभग 100 अतिरिक्त स्थलों की नीलामी की जाएगी।