Ludhiana,लुधियाना: राज्य की कृषि को अपने सबसे खराब जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) ने अपने मृदा विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2020-23 के दौरान ‘दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता’ पर किए गए एक व्यापक अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए हैं। विभिन्न जिलों से 2,664 नमूने एकत्र करके उनका मूल्यांकन करके अध्ययन किया गया था। शोध निष्कर्षों का हवाला देते हुए मृदा विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. धनविंदर सिंह ने खुलासा किया कि अधिकांश भूजल नमूनों में उच्च लवणता के स्तर के साथ परिणाम चिंताजनक थे, कुछ 10,000 माइक्रो-सीमेंस/सेमी से अधिक थे। उन्होंने कहा, “केवल 30.5 प्रतिशत नमूने सिंचाई के लिए उपयुक्त पाए गए, जबकि 53.1 प्रतिशत सीमांत थे और 16.4 प्रतिशत उच्च अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (RSC) और विद्युत चालकता (EC) के कारण अनुपयुक्त थे।” इसके अलावा, डॉ. सिंह ने पाया कि इस तरह के पानी के उपयोग से मिट्टी की सेहत प्रभावित होती है, खासकर चावल-गेहूं प्रणालियों में। डॉ. सिंह ने सलाह दी कि दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ कम वर्षा होती है और मिट्टी और भूजल में लवणता अधिक होती है, किसानों को नहर के पानी की आपूर्ति वाले बड़े क्षेत्रों में नहर और भूजल का संयुक्त उपयोग अपनाना चाहिए, ताकि सोडिक जल सिंचाई के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। उन्होंने विस्तार से बताया कि सोडिक और नहर के पानी की सिंचाई को बारी-बारी से करने से फसल की पैदावार टिकाऊ होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है।
शोध निदेशक डॉ. अजमेर सिंह धत्त ने केंद्रीय भूजल मूल्यांकन बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट के निहितार्थों पर प्रकाश डाला, जिसमें 150 में से 114 मूल्यांकित ब्लॉकों को अति-शोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने देखा कि पिछले 60 वर्षों में भूजल पर निर्भरता काफी बढ़ गई है, खासकर केंद्रीय जिलों में जहाँ कुप्रबंधन के कारण गंभीर कमी आई है। इसके विपरीत, दक्षिण-पश्चिमी जिलों को खराब गुणवत्ता वाले भूजल की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, उन्होंने बताया। डॉ. धत्त ने कहा कि लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नहर नेटवर्क के बावजूद, नहर के पानी का उपयोग सीमित है, खासकर केंद्रीय जिलों में जहां भूजल की गुणवत्ता अच्छी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नहर के पानी की आपूर्ति में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, यहां तक कि अंतिम छोर के गांवों तक भी पानी पहुंचाया है, हालांकि बरनाला, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और मोगा जैसे जिलों में इसका कम उपयोग हो रहा है।
डॉ. धत्त ने आग्रह किया, "इन जिलों के किसान अक्सर भूजल को इसके उपयोग में आसानी के कारण पसंद करते हैं, लेकिन यह अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक स्थिरता से समझौता करता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक लाभों के साथ तत्काल जरूरतों को संतुलित करना जरूरी है।" जल संसाधनों के घटते वर्तमान परिदृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, पीएयू के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने जल प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। "हमारे राज्य में 99 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत है - 28 प्रतिशत नहर के पानी से और 72 प्रतिशत ट्यूबवेल से। उन्होंने कहा, "राज्य सिंचाई के लिए सतही जल और भूजल दोनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, लेकिन भूजल के अत्यधिक उपयोग से जल की कमी की दर चिंताजनक हो गई है।" निष्कर्ष में, डॉ. धनविंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के जल संकट के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नहर और भूजल दोनों संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। "हमारा कृषि भविष्य टिकाऊ प्रथाओं पर निर्भर करता है। नहर के पानी के उपयोग को अनुकूलित करके और भूजल का विवेकपूर्ण प्रबंधन करके, हम उच्च फसल उपज सुनिश्चित कर सकते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित कर सकते हैं," डॉ. सिंह ने पुष्टि की।