नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने मेंबर प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एक बेंच में, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों में कथित गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कंडीशनल समन जारी किया है। यह कार्रवाई शनिवार को तरनतारन में इसी योजना के तहत दो बसों के बीच हुई टक्कर के बाद हुई है, जिसमें चार लोगों की मौत और लगभग 30 लोगों के घायल होने की खबर है। कमीशन एक साल से ज़्यादा समय से भारत के सभी राज्यों में पैसेंजर बस सुरक्षा चिंताओं पर काम कर रहा है। अपनी पिछली कार्यवाही में, NHRC ने पैसेंजर और स्लीपर बसों से जुड़े बार-बार होने वाले जानलेवा हादसों, स्ट्रक्चरल कमियों और CIRT गाइडलाइंस के उल्लंघन को चिन्हित किया था, और तुरंत रोकथाम के उपाय करने को कहा था।
नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की एक बाद की शिकायत में पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तैनात बसों में गंभीर सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया गया, जिसमें कथित तौर पर बिना इजाज़त स्ट्रक्चरल बदलाव, इमरजेंसी एग्जिट में रुकावट, और फायर सेफ्टी और इमरजेंसी इवैक्युएशन के इंतज़ामों में कमियां शामिल हैं।
NHRC ने पंजाब सरकार को स्कीम के तहत चलने वाली सभी बसों की जांच करने और ज़रूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे न करने वाली गाड़ियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। हालांकि, राज्य सरकार इन निर्देशों पर असरदार कार्रवाई दिखाने में नाकाम रही। लगातार पालन न करने और बताई गई दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए, कमीशन ने अधिकारियों के ढीले-ढाले रवैये की बुराई की और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कंडीशनल समन जारी करके कमीशन के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
चीफ सेक्रेटरी को बस इंस्पेक्शन, सेफ्टी नियमों का पालन, सुधार के उपाय, नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और तरनतारन हादसे पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। तय समय सीमा तक पूरी रिपोर्ट जमा न करने पर चीफ सेक्रेटरी को कमीशन के सामने पेश होना होगा। कमीशन ने दोहराया है कि पैसेंजर की सुरक्षा, खासकर सीनियर सिटिजन और दूसरे कमजोर लोगों की सुरक्षा, सीधे तौर पर राज्य और रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है।