Ludhiana,लुधियाना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नूरपुर बेट के रसूलपुर गांव में स्थित शव प्लांट के भविष्य पर फैसला लेने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को तीन महीने का समय दिया है। इसके लिए कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है। प्लांट को लेकर आज एनजीटी में सुनवाई थी। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है और उससे पहले नगर निगम और प्रशासन को प्लांट के बारे में अपना अंतिम फैसला देना है। तीन सदस्यीय सब-कमेटी अब इस मामले की जांच कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि वे वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने लाधोवाल के पास औद्योगिक हब का भी दौरा किया है, जहां पंजाब एग्रो डिपार्टमेंट के पास करीब 200 एकड़ जमीन है।
इसके अलावा ताजपुर रोड पर डंप साइट भी एक विकल्प है। अब अंतिम फैसला एनजीटी द्वारा गठित कमेटी करेगी। ऋषि ने कहा कि उन्होंने शव प्लांट शुरू करने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली और जोधपुर के बाद यह देश का तीसरा ऐसा प्लांट है। एनजीटी जहां नगर निगम और प्रशासन पर प्लांट शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है, वहीं निवासियों के विरोध के कारण वे मुश्किल स्थिति में हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 7.98 करोड़ रुपये की लागत से प्लांट का निर्माण किया गया था और इसका उद्घाटन जुलाई 2021 में होना था, लेकिन निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस साल 15 जनवरी को नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से प्लांट को चालू करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर से ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।