Punjab.पंजाब: पुलिस की देरी के कारण सड़क दुर्घटना पीड़ितों के 735 करोड़ रुपये के बीमा दावे अटके हुए हैं। इनमें से 700 करोड़ रुपये 2022 और 2024 के बीच हुई घातक दुर्घटनाओं से संबंधित हैं, और 35 करोड़ रुपये ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के हैं। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह लंबित मामला पुलिस द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एमएसीटी) को दुर्घटना विवरण प्रस्तुत करने में की गई देरी के कारण है। समीक्षा बैठकों के दौरान, ऐसे मामलों को निर्धारित समय के भीतर निपटाने, जाँच करने और विवरण प्रस्तुत करने में पुलिस के उदासीन रवैये पर बार-बार चिंता व्यक्त की गई। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बार-बार दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
सड़क दुर्घटना से संबंधित एफआईआर (2024) के आंकड़ों से पता चला है कि 4,394 मामलों में 3,148 लोग मारे गए और 1,918 गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 536 मामले दावा न्यायाधिकरणों को भेजे गए, जो कुल मामलों का केवल 8 प्रतिशत है। 2023 में, 4,684 मामलों में 3,231 लोग मारे गए और 2,247 गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन केवल 692 (9.69 प्रतिशत) मामले ही दावा न्यायाधिकरणों को भेजे गए। 2022 में, कुल 4,724 मामलों में से केवल 671 मामले ही न्यायाधिकरणों को भेजे गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) प्रणाली पर डेटा अपलोड करने में पंजाब की ओर से विसंगतियों को चिह्नित किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणालियों के अंतर्गत अपनी डिजिटल पुलिस नागरिक सेवाओं को ई-डीएआर के साथ एकीकृत करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।