मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट ने आप विधायक जसवंत सिंह को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी जाएगी। पंजाब में सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। हालांकि, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका और अंतरिम जमानत के लिए उनके आवेदन पर जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी और अधिवक्ता निखिल जैन ने पीठ से उन्हें अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह ईडी की सुनवाई किए बिना आप विधायक को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा था, "हमें रिमांड और बाद की कार्यवाही के आदेशों में कोई स्पष्ट अवैधता नहीं मिली है।" अमरगढ़ से विधायक जसवंत सिंह ने दलील दी कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 (1) के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने बताया था कि गिरफ्तारी के लिखित आधार उन्हें सौंपे गए थे, जो उनके हस्ताक्षरों से प्रमाणित होते हैं, जो धारा 19 (1) के वास्तविक अनुपालन के बराबर है।आप विधायक को 6 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार दिए गए थे, उच्च न्यायालय ने नोट किया था।सीबीआई ने पिछले साल मई में 40 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में जसवंत सिंह से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी।सितंबर 2022 में, ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनसे संबंधित कई परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी ने छापेमारी के दौरान 32 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए थे।