Ludhiana.लुधियाना: नगर निगम (एमसी) और ज़िले के अन्य शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्षों के संपत्ति कर बकाएदारों की सूची तैयार कर ली है। बकाया राशि वसूलने के प्रयासों को तेज़ करते हुए, शहरी स्थानीय निकाय अब उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने योजना के तहत शेष संपत्ति मालिकों को समय देने के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो लोग ओटीएस अवधि के भीतर अपना बकाया चुकाने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा, "शहरी निवासियों की ओर से अपने संपत्ति कर बकाया चुकाने के प्रति ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। निवासी बिना किसी जुर्माने या ब्याज के अपने लंबित संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।"
इस बीच, नगर आयुक्त परमिंदर पाल सिंह ने कहा, "हमने शॉपिंग मॉल और अन्य सहित लगभग सभी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कवर किया है, जिसके परिणामस्वरूप इस बार अधिक संग्रह हुआ है।" ज़िले के स्थानीय निकायों ने उल्लेखनीय प्रगति की है और 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 24.82 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया है। ज़ीरकपुर नगर परिषद ने सबसे ज़्यादा 15.47 करोड़ रुपये, खरड़ ने 4.26 करोड़ रुपये और डेरा बस्सी ने 2.39 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया है। अन्य नगर परिषदों ने भी उल्लेखनीय संग्रह दर्ज किया है—लालरू ने 1.03 करोड़ रुपये, कुराली ने 62 लाख रुपये, नयागांव ने 60 लाख रुपये और बनूर ने 44 लाख रुपये। उपायुक्त कोमल मित्तल ने निवासियों से अपील की है कि वे भविष्य में अतिरिक्त जुर्माने से बचने के लिए 31 अगस्त, 2025 से पहले अपनी-अपनी नगर परिषदों में अपना संपत्ति कर जमा कर दें।