Amritsar.अमृतसर: अमृतसर नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। नगर निगम ने 48 में से 30 अनधिकृत होटलों के पानी और सीवर के कनेक्शन काट दिए हैं, जो या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। नगर निगम आयुक्त गुलप्रीत सिंह औलख ने नगर निगम टाउन प्लानिंग (एमटीपी) विंग के साथ बैठक की और अपने अधिकारियों को हाल ही में सभी 48 संरचनाओं पर वर्तमान स्थिति रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के लिए पुलिस और बिजली विभाग को अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया। इससे पहले, फरवरी के मध्य में कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान नगर निगम ने पुलिस और बिजली विभाग को पत्र लिखकर इन इमारतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बिजली आपूर्ति काटने का आग्रह किया था। चूंकि संबंधित विभाग पिछले दो महीनों में कार्रवाई करने में विफल रहे, इसलिए नगर निगम अब पुलिस और पीएसपीसीएल दोनों को नए अनुस्मारक जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उन्हें तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। इनमें से कई अवैध इमारतों को पहले भी सील किया जा चुका है, लेकिन मालिकों ने सील तोड़कर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के बार-बार उल्लंघन आम बात हो गई है, यही वजह है कि पुलिस को एफआईआर के माध्यम से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया है। 13 फरवरी को, एमसी ने 30 इमारतों को फिर से सील कर दिया था और पुलिस से औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। पानी, सीवरेज और बिजली के लिए जिम्मेदार विभागों को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 30 इमारतों के कनेक्शन काट दिए गए, जबकि शेष 18 को काटने की प्रक्रिया अभी भी लंबित है। एमसी ने सभी 48 इमारतों की एक और स्थिति जांच करने के लिए नए आदेश भी जारी किए हैं। इनमें से कई संरचनाओं को पिछले साल भी सील किया गया था, लेकिन अधिकांश मालिकों ने आदेशों का उल्लंघन किया और निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। ये अवैध इमारतें महा सिंह गेट, कटरा आहलूवालिया, रामानंद बाग, माई सेवा बाजार, बकरवाना बाजार, चौक फव्वारा और महा सिंह गेट और शेरांवाला गेट के अंदरूनी हिस्सों की विभिन्न गलियों सहित वाल्ड सिटी के कई प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। अन्य प्रभावित स्थानों में गोल हट्टी चौक और पुराना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चौक शामिल हैं। वाल्ड सिटी में अवैध निर्माण का मुद्दा कई वर्षों से न्यायिक जांच के दायरे में है। जुलाई 2012 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने इस क्षेत्र में किसी भी भवन योजना को मंजूरी देने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।